काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले यसैगरी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ:

• जलस्रोत तथा उर्जा अनुसन्धान केन्द्र ललितपुर–पुलचोकबाट गोदावरी–३ मा स्थानान्तरण।

  
  
  
  

• भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सरकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजिनामा स्वीकृत।

• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र पासाङ ल्हामु राजमार्गका निजी जग्गा अधिग्रहण स्वीकृत।

  
  

• वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति र त्यहाँ रहेका १८९८ वटा पोल हटाउन स्वीकृति।

• राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टको नियुक्ति।

• अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा भन्सार महसुल र पूर्वधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट।

बैठकले पेट्रोलियम आपूर्तिमा असहजता भएमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्भावना उल्लेख गर्दै, जनतालाई ‘वर्क फ्रम होम’ अपनाउन र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन पनि आग्रह गरेको छ।