काठमाडौँ । सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि देशभर विद्यार्थी आन्दोलन फेरि चर्किने संकेत देखिएको छ। उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक र अधिनायकवादी भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले औपचारिक रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलन पक्षले सरकारको कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुने अधिकार तथा वैचारिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले तत्काल निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
विद्यार्थी नेताहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थीहरूको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गराउँदै वि.सं. १९९७ को गंगालाल श्रेष्ठको विद्रोहदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म प्रत्येक चरणमा विद्यार्थी अग्रपंक्तिमा रहेको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म विद्यार्थीहरूको योगदान निर्णायक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलन पक्षले हजारौँ विद्यार्थीले दिएको बलिदानको स्मरण गर्दै यस्तो आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, दमनकारी नीति अपनाए आन्दोलन अझ सशक्त हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यससँगै, विद्यार्थीहरूले आफ्ना मागहरू पनि अघि सारेका छन्। छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय पोर्टल स्थापना, उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई स्टार्टअप र शेयर लगानीमा कर छुटलगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।