काठमाडौँ । शुक्रबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने बताएका छन्।
उनका अनुसार अब विकास खर्चमा लैङ्गिक चेतसहितको दृष्टिकोण अपनाइनेछ र बजेट प्रणालीमा ‘जेन्डर कोडिङ’ लागू गर्ने प्रयास गरिनेछ। “अब सार्वजनिक खर्च लैङ्गिक निरपेक्ष होइन, लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइनेछ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७०–८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका आयोजना र अधुरा तर अन्तिम चरणमा पुगेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत् प्रसारण लाइनका प्रमुख आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उनले ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सके आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गर्दै कोभिड–१९ र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण ऋण बढेको स्वीकार गरे।
समिति सदस्य कमला पन्तले कोभिडपछिको अर्थतन्त्र अझै कमजोर रहेको भन्दै स्पष्ट नीति र प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताइन्। उनले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कमजोर हुँदै गएको र महिला तथा दलित सम्बन्धी सरकारी संरचना घट्दै गएको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्।