काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवाद र प्रश्नहरूको चापबीच उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। विशेषगरी उनको सेयर लगानीको स्रोतबारे शंका उठेपछि सरकारले औपचारिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

सरकारद्वारा गठित उक्त समितिले गुरुङको सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा गुरुङको चल तथा अचल सम्पत्ति, सेयर लगानी, बैंक मौज्दात, ऋण तथा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकमलगायत सबै स्रोतहरूलाई वैध ठहर गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको सूक्ष्म परीक्षण गर्दै ‘स्रोत खुल्ने’ निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा गुरुङसँग सम्बन्धित भनिएका विभिन्न आरोपहरूको पनि समीक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थासँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि तथा बिचौलिया भनिएका दीपक भट्टसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे पनि छानबिन गरिएको थियो। तर, यी विषयमा कुनै प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार वा संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारनिकट स्रोतका अनुसार गुरुङसँग सम्बन्धित सबै सम्पत्ति र लगानीको कागजात संकलन गरी गहिरो अध्ययन गर्दा आरोप पुष्टि हुने कुनै तथ्य फेला परेन। ‘देखिएका सबै सम्पत्तिको स्पष्ट स्रोत भेटिएको छ, र कुनै पनि शंकास्पद लगानी वा सम्बन्ध देखिएन,’ स्रोतले जनाएको छ।

यद्यपि, प्रारम्भदेखि नै गुरुङमाथिको छानबिन संसदीय समितिबाट हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। तर, सरकारले आफ्नै तहमा समिति गठन गरेपछि त्यसको निष्पक्षतामाथि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न समेत उठेका थिए।

समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीले प्रतिवेदन प्रमाणमा आधारित भएर तयार गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको कुनै संकेत गरिएको छैन। ‘हामीले प्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकालेका छौँ। जहाँ प्रमाण बलियो छ, त्यही अनुसार राय दिएका छौँ,’ उनले बताए।

छानबिनका क्रममा गुरुङसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण विभिन्न सरकारी निकायबाट संकलन गरिएको थियो। जग्गासम्बन्धी विवरण भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट, सवारी साधनको विवरण यातायात कार्यालयबाट, सेयर सम्बन्धी जानकारी ब्रोकर कम्पनीबाट तथा बैंक मौज्दात र वित्तीय कारोबारको विवरण बैंक तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट झिकाइएको थियो।

भण्डारीका अनुसार मिडियामा सार्वजनिक भएका सबै आरोपहरूको विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। सुन, सेयर, पारिवारिक सम्पत्ति लगायत सबै पक्षलाई समेटेर करिब ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। साथै, करिब डेढ सय पृष्ठभन्दा बढी प्रमाण संकलन गरी विश्लेषण गरिएको उनले जानकारी दिए।

समितिले निर्वाचन आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि पेश गरिएका विवरणहरू समेत अध्ययन गरेको थियो। गुरुङलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरूसँग समेत सोधपुछ गरिएको र विदेशबाट आएको रकमको स्रोत पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत परीक्षण गरिएको जनाएको छ।

समग्रमा, समितिको निष्कर्षअनुसार गुरुङको सम्पत्ति आर्जन प्रक्रिया अस्वाभाविक वा गैरकानुनी देखिएको छैन। साथै, विवादमा तानिएका अन्य व्यक्तिसँग उनको प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध पुष्टि हुने आधारसमेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।