काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको हो।

यसअघि विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। पछि सभामुख रामआशिष यादवको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि बैठक सञ्चालनमा आएको थियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेट उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने बताए।

उनका अनुसार आगामी बजेटमा सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, ‘मेड इन मधेश’ अभियान, कृषि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, टुक्रे योजनाको अन्त्य तथा प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति अपनाइनेछ।

त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासलाई समान पहुँचका साथ विस्तार गर्ने, बेरुजु घटाउँदै शून्य बेरुजु नीति लागू गर्ने, डिजिटल किसान कार्डमार्फत अनुदान वितरण गर्ने, स्टार्टअप फण्ड स्थापना गर्ने र बेरोजगार पहिचान गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।