Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२’ कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय डिल्लीबजार तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो।
.gif)
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्षौँदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदन अब प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
