काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवामा ‘छड्के प्रवेश’मार्फत सचिव र सहसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको यो प्रावधानप्रति कर्मचारी प्रशासनभित्रै व्यापक असहमति देखिएको छ।

विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ अनुसार सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि छड्के प्रवेशबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकसाथ अवकाश दिने प्रस्तावका कारण उच्च तहमा हुन सक्ने जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।

तर कर्मचारी प्रशासनका एकथरी अधिकारीहरूले यसले पूर्वसचिव, अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा बाहिरका व्यक्तिलाई सचिव बनाउने बाटो खोल्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले निजामती सेवाको मनोबल र कार्यसम्पादन प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

हाल विधेयक पाँच विवादित विषयका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। ३० वर्षे सेवाअवधि, ५५ वर्षे उमेर हद, पेन्सन गणना, छड्के प्रवेश र भूतपूर्व कर्मचारीको पुनः प्रवेशका विषयमा कर्मचारीहरूले असहमति जनाएका छन्।

यिनै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत तयार हुन नसकेको र प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ।