काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका छन्।

बजेटअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।

सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणा गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ।

लागुऔषध दुव्र्यसन र मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

विकास निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न अब सबै आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सञ्चालन गरिने तथा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना नसमेट्ने नीति लिइएको छ। साथै, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पनि रोक लगाइएको छ।

सरकारले ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने तथा निर्माणाधीन परियोजना पूरा गर्ने नीति लिएको छ। धार्मिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जनकपुरधाम, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, छिन्नमस्ता, रौजा मजार र शिवनगरलाई जोडेर ‘मधेस धार्मिक सर्किट’ निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण सुदृढ बनाउन कृषि करिडोर निर्माण र कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।