काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रशासनिक र कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोग बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो। बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति पछि प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएच सहित) सम्म लागू हुने यो प्रणालीले छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा रहेको कानुनी अस्पष्टता हटाउने उद्देश्य राखेको छ।
यसअघि केही ऐन संशोधन र विधायन सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पुराना निर्देशिका स्वतः निष्क्रिय भएपछि आयोगमा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। हालको निर्णयले सो समस्या समाधान गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रिया पुनः सञ्चालन हुने बाटो खोलेको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।