काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी र न्यायिक (अनुशासनसम्बन्धी) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानमार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
विधानअनुसार सदस्यका गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद निरुपण तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ।
पार्टीले संगठनका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको अनिवार्य तथा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, भूगोल, जनसंख्या र सामाजिक विविधतालाई समेत समेट्ने गरी समावेशी संरचना निर्माण गरिने उल्लेख छ।
रास्वपाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित परिचालनमार्फत ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ अवधारणाअनुसार समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पार्टीले राजनीति सुसंस्कृत, मूल्य–आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने तथा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।