काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरिएपछि मन्त्री गौतमको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको हो। समितिले प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानअनुकूल आवश्यक नयाँ कानून निर्माणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
समितिको अध्यक्ष मन्त्री गौतम रहनेछिन्। समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले यस अभियानमार्फत कानून निर्माण र सुधार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, समयबद्ध तथा प्रभावकारी बनाउँदै संविधानअनुकूल, जनमैत्री र समसामयिक कानूनी प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।