काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका सबै निकायलाई गत बर्षको निर्वाचनका बेला ‘कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्नू’ भनी निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको थियो । तर प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई)का रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सुजन लामाको राजीनामा भने सोही बेला स्वीकृत भयो ।

गुपचुप रुपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै लामाको राजीनामा स्वीकृत गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले दबाब दिएको खुलेको छ।

राईको नीजि सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)का रुपमा कार्यरत लामाले शक्ति केन्द्रको दबाबमा नियमविपरित राजीनामा स्वीकृत गर्न लगाउनुको अर्को कारण नियमविपरितै प्रहरी निरिक्षकको ‘फ्रेस’ उम्मेदवार बन्नु थियो।

जबकि, उनले सोही पदमा आन्तरिकतर्फ भिड्न सक्ने भए पनि असईको सबै सेवासुविधा लिएर लोक सेवा आयोगमा फ्रेस उम्मेदवारका रुपमा लिखितमा परिक्षा दिएर उत्तिर्ण गरेका थिए। जुन विभागीय हिसाबले पनि कानुनी ठहर नहुने प्रहरी उच्च अधिकारी बताउँछन्। यस विषयमा लोक सेवा आयोगमा उजुरी परेको थियो, जसको जवाफ प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग मागियो। तर, अख्तियार प्रमुख राईको दबाबमा रहेको प्रधान कार्यालयले यस विषयमा आयोगलाई कुनै लिखित जवाफ पठाएको छैन।

राईसँगै तत्कालिन गृहसचिव विनोद सिंहले पनि यो गैरकानुनी काममा सहयोग गरेको भेटिएको छ।

१० मंसिर ०७८ मा प्रहरी निरिक्षकको रिक्त रहेका पदपूर्तीका लागि विज्ञापन खुलाइएको थियो। इन्स्पेक्टरका लागि भर्ना छनौटको विज्ञापन दर्ता नम्बर ७६८९ मा लामाले निवेदन दर्ता गरेका थिए। सो बेला उनी प्रहरीको असई पदमा बाहलवाला थिए। तर, लामाले फ्रेस उम्मेदवारका रुपमा आवेदन भरे, जुन प्रहरी नियमावली र विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले गर्न पाउँदैन।

असई हुँदा नै खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका लामाले ६ असोज ०७९ मा लोक सेवा आयोगको लिखित परिक्षामा नाम निस्किएपछि उपादान लिएर असई पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

जबकि, प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ भदौ, ०७९ मा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्नका लागि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भनी निर्देशन दिएको थियो। यसबीचमा शक्ति केन्द्रको आडमा नै लामाले राजीनामा गरेका थिए, जबकि, राजीनामा स्वीकृत गराउने अर्को आदेशचाहिँ ११ मंसिर ०७९ मा मात्र जारी भएको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ४२ (०७८–७९) मा आन्तरिक रुपमा भिड्दा लामाले अनिवार्य बुझाउनुपर्ने विभागीय प्रमाणपत्र र विवरण समेत भरेका थिएनन् ।

विवरण साँचो रहेको र झूठा साबित भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझौंला भनी हस्ताक्षर गरेका लामा १ असार ०७४ मा असईका रुपमा सेवा प्रवेश गरी अख्तियारमा कार्यरत थिए।

शक्ति केन्द्रको आडमा नै लामाको नियुक्ति रहेको र गैरकानुनी हुने विभिन्न कारण रहेका छन् । प्रहरी नियमावली ०७१ को अनुसूची ४ अनुसार तोकिएको फारममा विभागीय प्रहरीको तत्कालिन दर्जागत विवरण लुकाएमा प्रधान कार्यालयले तोकेको प्रवेश पत्रको भर्ना छनौट शाखाको सम्बन्धित कर्मचारीले भर्ने महल भन्दा तल विज्ञापनमा तोकिएको सर्त नपुगेको ठहर भएमा अनुमति रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ।

लामाको यो काम प्रहरी नियमवाली ०७१ मत्र नभई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का दफा ९० (१) कसुर र भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को परिच्छेद १(१६) विपरित रहेको स्पष्ट हुन्छ। यति मात्र होइन भर्ना हुनका लागि उनले शक्ति केन्द्रको दबाब लगाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचनका बेला जारी गरेको राजीनामा स्वीकृत नगर्नेसम्बन्धी निर्देशनात्मक सर्कुलरको पनि अवज्ञा गरेको भेटिएको छ ।

त्यसबेला उनको राजीनामा स्वीकृत नभएको भए उनी इन्स्पेक्टरका लागि भएका अन्य विभिन्न चरणका तालिमलगायतमा सहभागी हुन पाउने थिएनन् । सुरक्षा निकायमा बहालमा रहेको कर्मचारीले बहाल टुटाएर पुनः नियुक्तिको कल्पना नै नगरेका कारण सेवाअवधि निर्धारण गरिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय र मानव स्रोत विभागले लामाका विषयमा छानबिनमा पनि आलटाल गर्नुमा अख्तियार प्रमुख राईकै दबाब रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायतले उमेर भए राजीनामा दिएर लड्न सक्ने अवस्था हुने बताए। तर असईमा बाहल रहेकै बेला भर्ने र पास भएपछि मात्र राजीनामा दिने भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।