हाम्रो देश नेपालमा राम्रा कुराहरुमा अघि नबढेपनि नराम्रा कुराहरुमा पनि अग्रसर देखिएको छ । अब के कुरामा भन्नुहोला ..नेपालले नराम्रै कुरामा इतिहास रचेको छ । विश्वका यति धेरै रास्ट्रहरुमध्य नेपाल सबैभन्दा बढी सार्वजनिक विदा दिने देश बनेर पहिलो नम्बरमा उभिएको छ । हुनपनि अब देशका जनप्रतिनिधिहरु नै कार्यालय भन्दा घर घर बस्न धेरै रुचाउछन् । हप्तामा एक दिन बिदा त् पक्का छाडी नै छ बाकी अर्को एक दिन पनि सार्वजनिक विदा पर्देको भे गज्जव हुन्थ्यो भनेर कुरिरहेका हुन्छ्न्न् , काम गर्ने  देश बनाउने भनेको त् सपत खादा मात्रै हो अघिपछी त राज्यको ढुकुटी बाट भत्ता  खाने हो । अनि कसरि बन्छ देश ? कठै  अब हाम्रो देश विश्वकै धेरै सार्वजनिक विदा दिने देशमा परेको समाचार सुनेर रुने कि हास्ने ? खैर जे होस् हाम्रो देश उसै अविकसित रास्ट्रहरुमा गनिएको हैन नि ?

‘राम्रो कुरामा नभए पनि नराम्रो कुरा (वार्षिक सार्वजनिक बिदा) मा चाहिँ नेपालले विश्वमा उच्च स्थान हासिल गरे छ! अनि हामी गरिब नभए को हुन्छ त?’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटर) मा गरेको पोस्टको पहिलो अंश हो यो।

विश्वव्यापी तथ्यांक राख्ने संस्था ‘वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्स’ ले केहि समय अघि सर्वाधिक सार्वजनिक बिदा दिने विश्वका ४८ देशको सूची सार्वजनिक गरेको छ। जसमा वर्षभरि ३५ दिन सार्वजनिक बिदासहित नेपाल पहिलो स्थानमा छ। यसकारण सार्वजनिक उक्त्त सूचीको लिंक सेयर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । भट्टराईले लेखेका छन्, ‘गम्भीर बनौं ! काम नगरी दिगो रूपले कोही धनी हुन सक्दैन भन्ने बुझौं! सानासाना सुधार त जसले जतिबेला गरे पनि हुन्छ नि!’

‘वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्सको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक बिदा दिने देशहरूमा नेपाल पहिलो नम्बरमा परेसंगै दोस्रो नम्बरमा म्यानमार ३२ दिन, तेस्रोमा इरान २६ दिन, चौथोमा श्रीलंका २५ दिन र पाँचाैमा बंगलादेश र इजिप्ट जहा २२/२२ दिन बिदा छन्। दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भारत २१ दिन सार्वजनिक बिदासहित आठौं स्थानमा रहँदा पाकिस्तान १६ दिनसहित १६ औं स्थानमा छ। विश्वको पहिलो र दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले वर्षभरि समान ११ दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। यस्तै एसियाका धनी राष्ट्रहरू जापानले १६ दिन र दक्षिण कोरियाले १४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। ४८ देशमध्ये वर्षभरि सबैभन्दा कम सार्वजनिक बिदा दिने देश मेक्सिको छ। उसले वर्षमा आठ दिनमात्रै सार्वजनिक बिदा दिन्छ। बेलायतले पनि वर्षमा आठ देखि १० दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ।

वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्सले सार्वजनिक गरेको बिदाका दिनहरू ‘साता बिदा’ बाहेकका हुन्। नेपालमा साता बिदा शनिबार हुन्छ। २०८० सालमा ५२ वटा शनिबार परेका छन्। विश्वका अन्य देशहरूले आआफ्नै नियमअनुसार फरक–फरक बारमा साता बिदा दिने गरेका छन्। कतिपय देशले दुई दिन साता बिदा दिने गरेको पाइन्छ। वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्सले नेपालमा वर्षभरि सार्वजनिक बिदाका ३५ दिन रहेको तथ्यांक गृह मन्त्रालयबाट लिएको हो। गृहले गत चैत २ गते २०८० सालका लागि सार्वजनिक, पर्व र सट्टा बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा ५२ वटा शनिबार स्वतः बिदा (साता बिदा) अन्य ३५ दिन सार्वजनिक बिदा हुने उल्लेख छ। जसमा पर्व बिदा २७, दिवस बिदा ६ र जन्मजयन्ती बिदा २ दिन छन्।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको बिदा सूचीमा सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र स्थान विशेषका लागि छुट्याइएका सार्वजनिक बिदाको संख्या पनि जोड्ने हो भने ४९ दिन पुग्छ। जसमा काठमाडौं उपत्यकामा गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, घोडेजात्रा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्व, पूर्वी तराईमा सिरुवा पावनी, महिलाका लागि हरितालिका (तीज) र जितिया पर्वदेखि लिएर किरातको फाल्गुनन्द जयन्ती, इस्लामको मोहम्मद जयन्ती र शिखको गुरु नानक जयन्तीसम्मका बिदा छन्। गत वर्ष बिदा सूचीमै नभएको ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।

‘वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्स’ ले सर्वाधिक सार्वजनिक बिदा दिने विश्वका ४८ देशको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा वर्षभरि ३५ दिन सार्वजनिक बिदासहित नेपाल पहिलो स्थानमा छ।

यस वर्ष भदौ २८ मा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। संघीय सरकारअन्तर्गतको गृह मन्त्रालयले नयाँ वर्ष सुरू हुनुपूर्व नै सार्वजनिक बिदा निर्धारण गरे पनि प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो भूभागमा आफूखुशी बिदा दिने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो भूगोलमा मनोमानी बिदा दिने गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक बिदामा ‘खराब विश्व रेकर्ड’ कायम भएपछि चिन्ता प्रकट गरे पनि सरोकारवालाले यसमा पहिलादेखि चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक बिदा व्यवस्थित गर्न बेलामा समिति गठन गरिएका छन्। तर ती समितिका प्रतिवेदन सरकारले कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न नचाहेको सम्बन्धित स्रोतको भनाई छ ।