काठमाडौँ । सरकारले तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नभए फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइरहेका बेला मेटा भने नेपालमा दर्ता हुन अटेर गरेको पाइएको छ । सरकारले सूचीकृत हुन दिएको समयावधि आइतबार अर्थात भोली सकिँदै छ । मेटालाई सञ्चार मन्त्रालयले दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । तर दुवै पत्रको जवाफ आएको छैन । म्याद सकिन लागेपछि मन्त्रालयकै ताकेतामा अस्ति मात्रै बल्लतल्ल एउटा भर्चुअल मिटिङ बसेको बताइएको छ । तर, त्यो पनि फलदायी हुन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन । भर्चुअल मिटिङमा फेसबुकको नीतिगत तहमा काम गर्ने पाँचजना प्रतिनिधि सामेल थिए भने सञ्चार मन्त्रालयबाट सचिव राधिका अर्यालसहितको टोली थियो । मिटिङमा फेसबुकको टिमले दर्ता हुन घुमाउरो तरिकाले इन्कार गरेको मन्त्रालय स्रोत बताएको छ ।

यतिसम्म कि सरकारले नै बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत कुनै रेस्पोन्स नभएको बताइएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर ११ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । सोही निर्देशिकालाई टेकेर मन्त्रालयले पछिल्लो समय चैत ७ मा एक सूचना जारी गरेर एक महिनाभित्र सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो ।

अहिलेसम्म भाइबर, टिकटक र विटक मात्रै दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । अन्य सञ्जालले भने दर्ताका लागि बेवास्ता गरेका छन् । नेपालमा फेसबुकलगायत केही सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता हुन सरकारले दिएको एक महिनाको म्याद सकिए पनि उनीहरु अहिले सम्म दर्ता हुन आएका छैनन । तोकिएको समयभित्र सुचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ ।

यही सूचनाबमोजिम सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाइने भनेर पटक–पटक चेतावनी दिइरहेका छन् । मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा कडा चेतावनी दिइरहेका भए पनि भोलीबाट सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै तयारी गरेको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु ‘राजनीतिक निर्णय’ को प्रतीक्षामा रहेका छन् । आजसम्म कुनै सामाजिक सञ्जालले दर्ता हुन सकारात्मक संकेतसम्म गरेका छैनन् । यस सूचना अगाडि नै दर्ता भएका टिकटक, भाइबर र विटोक (नेपाली) बाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले रुची नै नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।