काठमाडौँ । के अब नेपाल सरकारले साच्चिैक फेसबुक लगाएतका सामाजिक सञ्जाललाइ बन्द गर्न सक्ला त ? अहिलेको अवस्थामा । हिजोमा मात्र सञ्चारमन्त्री पृथ्पी सुब्बा गुरुङले सात दिन भित्र सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन अल्टिमेटम दिए । तोकिएको समयभित्र सूचीकरणमा नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराइने चेतवानी दिए । तर उनको चेतवानीलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा हासोको बिषय नै बनाईएको छ ।

नबनोस पनि कसरी उनै सञ्चारमन्त्रीले अहिलेमात्र होईन पहिले पनि यस्तै अल्टिमेटम र चेतवानी दिएकै हुन तर यस बिषयमा उनले माखो नै मार्न सकेनन । त्यसैले पनि उनको यो निर्णयलाई अहिले कसैले पत्याएका छैनन र सरकारले दिएको चेतवानीलाई सबैले हासोको बिषय जस्तै नै बनाएका छन । मन्त्रिपरिषद्को ९ भदौको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र राज्यप्रतिको बेवास्ताका कारण यो कठोर कदम चाल्नुपरेको बताए । उनका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि पनि मेटा ९फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायतका प्लेटफर्मको अभिभावक कम्पनी० जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिसँग दर्ता प्रक्रिया र अन्य सहयोगका लागि पटकपटक पत्राचार र भर्चुअल संवाद गरेको थियो ।

उनले मेटाका प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दा मौखिक प्रतिबद्धता जनाएर बेपत्ता भएको उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।