काठमाडौँ । नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्ने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चपदस्थ लाई अमेरिकाले भिसा नदिने जोखिम बढेको  छ । अमेरिकी सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन वा बन्द गर्ने प्रयास गरेका विदेशी अधिकारीहरूलाई प्रवेश नदिने नीति लिएको हो । ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगाएत अन्य प्लेटफर्महरुलाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले पटक पटक दर्ता हुन आब्हान गरेपछि फेसबुकले अटेर गरेपछि बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । तर सरकारले अहिले सम्म बन्द गर्ने वा के गर्ने तयारी गरेको छैन । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि नै निर्देशिका बनाइसकेको छ। सोही निर्देशिकाका आधारमा नेपालमा सञ्चालन हुने स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दर्ता अनिवार्य भनिएको छ । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडेरेसन) गर्न कडा नियम लागु गर्ने प्रयासमा रहेका देशका अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै भिसा प्रतिबन्धको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले २०२५ मे २८ मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस नीतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । यस नीतिअनुसार अमेरिकाले आफ्नो देशमा सुरक्षित मानिएका अभिव्यक्तिमाथि (अंकुश लगाउने) लगाउन जिम्मेवार विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।  सरकारले (दर्ता) नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनपछि क्रमशः निष्क्रिय बनाउँदै लैजाने निर्णय गरेपछि नेपाली अधिकारीहरू पनि भिसा प्रतिबन्धको सिकारमा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको हो । सञ्चार मन्त्रालयले दिएको सात दिनको समय बुधबार सकिँदैछ ।

त्यसअघि सूचीकरणको सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्दै लैजाने तयारी सरकारको छ । तर, त्यसका लागि सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी अघि बढाएका भने छैनन् । सरकारले दर्ताका लागि आह्वान गरेपनि ठुला अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसहित अन्य कुनै पनि सूचीकरणका लागि आएका छैनन् । मेटा (जसअन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप पर्छन), एक्स, गुगल (युट्युबसहित), माइक्रोसफ्ट लगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकहरू अमेरिकी कम्पनीहरू रहेका छन ।

यस्तै यता  सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्चाल बन्द गर्ने सूचनाबमोजिम नै अघि बढ्ने बताएका छन् । गुरुङले सूचीकरण हुन आउने समयसीमा भोलि सकिने हुँदा आजसम्म कोही पनि अधिकारीहरू सम्पर्कमा नआएको बुझिएको बताएका छन ।