काठमाडौं, केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकसहितका केही उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी भएको छ । भदौ २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उनीहरुको बयान लिने तयारी गरेको हो । जेन जी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएपछि उनीहरुलाई जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । सुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनीहरु माथि निगरानी राखेको छ भने आवश्यक परेको खण्डमा पक्राउ गर्नेसम्मको तयारी गरेको बताइएको छ।
‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने’,आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगले आइतबारमात्रै ओली र लेखकसहित पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्कासहित उपत्यका छाड्नुपर्दा आयोगको अनुमति लिएर मात्र छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अव उनीहरुसँग प्रक्रिया मिलाएर बयान लिने काम अघि बढ्ने छ । सोमबार (आज)बाट दसैँ बिदा परेकाले उनीहरूसँगको बयान लिने काम पनि दसैँ पछि मात्र हुने भएको बताएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार बनेसँगै पूर्वन्यायाधीश कार्की संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भएको थियो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले अनुसन्धानका लागि विज्ञ सहितको जनशक्ति आवश्यक भएकाले सरकारसँग थप जनशक्ति पनि मागेको छ । ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिको लागि गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउने’, आयोगको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ । यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले ओलीलगायतको राहदानीमा रोक लगाउने निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।