काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्ने तयारी थालेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले विद्यालय तहबाटै विद्यार्थीलाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यसहित माध्यमिक तहमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनको निर्देशनअनुसार केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ संशोधन गरी कम्प्युटर विषय समावेश गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।

केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलका अनुसार कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयनका लागि अवधारणा पत्र तयार गरी विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ।

“मन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि हामीले विषयवस्तु र समय व्यवस्थापनको पक्षमा अध्ययन गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “नयाँ विषय थपिँदा विद्यालयको समय अवधि पनि बढ्ने भएकाले त्यसको सबै पक्षबारे समीक्षा हुँदैछ।”

हाल माध्यमिक तहमा विद्यालय बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ। कम्प्युटर विषय थपिँदा विद्यालय सञ्चालन समय ५ बजेसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको पौडेलले बताए। “सधैंझैं विषय थपेर मात्रै हुँदैन, पढाउन सक्ने दक्ष शिक्षक र आवश्यक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ,” उनले थपे, “त्यसैले आगामी सत्रदेखि नै लागू गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।”

केन्द्रका अनुसार हालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा सात सय पूर्णांकका विषयका लागि वार्षिक १,०२४ कार्यघण्टा र ३२ पाठ्यघण्टा कायम गरिएको छ। कम्प्युटर विषय ४५ मिनेटको सय पूर्णांकको अनिवार्य विषयका रूपमा थपिँदा कुल कार्यघण्टा १,१५२ पुग्नेछ। यससँगै विद्यालयको दैनिक शिक्षण अवधि करिब ६ घण्टा ४५ मिनेट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल सरकारले अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक अध्ययन गरी पाँच विषय अनिवार्य राखेको छ भने दुई ऐच्छिक विषयसहित सात सय पूर्णांकमा अध्ययन हुँदै आएको छ। नयाँ विषय थपिँदा कुल आठ विषय हुने गरी पाठ्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ।

महानिर्देशक पौडेलका अनुसार नयाँ विषय लागू गर्न करिब ७ हजार १ सय कम्प्युटर शिक्षक आवश्यक पर्छ। हालका शिक्षकलाई तालिम दिएर मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले स्थायी दरबन्दी खोल्नुपर्ने उनले बताए। “७ हजार १ सय शिक्षक आवश्यक परेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग दरबन्दी स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको छ,” उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भए मात्र थप छलफल अघि बढाइने बताए।
“कम्प्युटर विषय पढाउनका लागि दक्ष शिक्षक र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण दुवै अनिवार्य छन्,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

देशभर हाल माध्यमिक तहसम्म करिब ७ हजार १ सय विद्यालय रहेका छन्। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने केन्द्रको भनाइ छ।

५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान

केन्द्रका अनुसार कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्दा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक खर्च बढ्नेछ। नयाँ शिक्षक नियुक्ति, तालिम, र कम्प्युटर ल्याब निर्माणमा उक्त लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

“७ हजार १ सय विद्यालयका लागि शिक्षक दरबन्दी र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ,” प्रवक्ता सापकोटाले भने, “अर्थ मन्त्रालयले रकम स्वीकृत गरे आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ।”

केन्द्रले कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्न आवश्यक कानुनी, संरचनागत र मानवस्रोत तयारीका लागि अन्तिम छलफल जारी राखेको जनाएको छ।