काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानमा उपस्थित गराउन प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी भएको छ । ओलीले बयान दिन नजाने अडान कायम राखेपछि अब प्रहरी नै परिचालन गरि पक्राउ गरेर भएनि बयानमा लिइने तयारी भएको छ । २३ र २४ भदौका घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगको म्याद सकिन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको बयान लिन बाँकी छ, र आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। ओलीले आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै बयानमा नजाने अडान लिएका छन् भने आयोगले बाँकी अधिकारीहरूसँग छिट्टै बयान लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ। फिल्डमा खटिएका तथा अन्य केही उच्चपदस्थ कर्मचारीको बयान लिइसकेको आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मलाई बयानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आयोगको कार्यकाल अब करिब दुई हप्ता मात्र बाँकी रहेकाले बयानलाई तीव्रता दिएको छ । जेन–जी अगुवाले ओली र लेखकलाई पक्राउ नै गरेर बयान लिन दबाब दिँदै आएका छन् । जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याए देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पनि जेनजी आन्दोलनको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गठित आयोगले उच्चपदस्थहरूसँगको बयान केहीदिनमै लिन सुरु गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन र बयान दिन नआए आयोगले सरकारमार्फत उपस्थित गराउनेछ। आवश्यक परे गिरफ्तारीसमेत गरिने स्पष्ट पारेका छन ।  

५ असोजमा गठित आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात् ५ पुसभित्र सकिँदैछ । करिब २ सातामात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ । २४ भदौको बिहान कार्की प्रहरीको उपत्यका प्रमुखमा सरुवा भएका थिए । ५ असोजमा गठित आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात् ५ पुसभित्र सकिँदैछ । करिब २ सातामात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।