काठमाडौँ । नेपाल–भारत विद्युत आदान–प्रदान समितिको १७औँ बैठक पोखरा मा सम्पन्न भएको छ। बैठकले आगामी एक वर्षका लागि भारतका विभिन्न राज्यबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युतको दर निर्धारण गर्दै गत वर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सहमति गरेको छ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य ले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (भारत) का बोर्ड सदस्य विजय कुमार सिंह ले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

बैठकले बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत आयात गर्ने विषयमा सहमति गरेको हो। नेपाल र भारतबीच पिइसीमार्फत विद्युत खरिद प्रक्रिया सन् १९९२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सहमति अनुसार १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा, ३३ केभी स्तरमा ८ रुपैयाँ ९१ पैसा र ११ केभी स्तरमा ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। भारतीय पक्षले लागत बढेको भन्दै ५.५ प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव गरे पनि नेपाली पक्षले बजार दर घटेको तर्क राखेपछि अन्ततः १.५ प्रतिशत वृद्धि मात्रै गर्ने सहमति भएको हो।

यस सहमतिपछि चैत–वैशाखको सुख्खा मौसममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत भारतबाट आयात गरिरहेको छ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय का उपसचिव संजीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालय का प्रतिनिधि तथा भारतीय दूतावास काठमाडौं का प्रथम सचिव शेखर सुमन लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीच ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।