काठमाडौँ । सरकारले कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामार्फत कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा कारोबार मूल्यको १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लगाउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर किनबेच हुँदा खरिदकर्ताले उक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको हो।
हाल कम्पनी ऐनमा सेयर खरिद–बिक्रीमा यस्तो शुल्क लाग्दैन। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र बजारमार्फत हुने कारोबारमा समेत सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै कानुनविद् र लगानीकर्ताले यसको विरोध गरेका छन्। अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले लगानीमा नै शुल्क लगाउने व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा अनुचित भएको टिप्पणी गरेका छन्। लगानीकर्ताहरूले पनि यसले सेयर बजारमा थप कर तथा शुल्कको भार बढाएर लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले प्रस्तावित व्यवस्था धितोपत्र ऐनसँग बाझिने र दोस्रो बजारका लगानीकर्तामाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन्। यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि मस्यौदा खुला गरेकाले यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने भने छैन।