काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तोकिएको समयभित्र पेश नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले ती गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था, ढिलाइको कारण र हालको प्रगतिबारे विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयको पोर्टल र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण माग गरिएको हो।

त्यसैगरी, बजेट प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ, ढिलाइको कारण के हो र आवश्यक परे मन्त्रालयबाट समन्वय चाहिने विषयसमेत खुलाएर जानकारी दिन भनिएको छ। साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुने गरी सभाको कार्यतालिका पनि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ।