काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता कायम राख्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधि शाखाले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो।
परिपत्रमा क्याम स्क्यानरजस्ता बाह्य एप प्रयोग गर्दा कागजात विदेशी सर्भरमा भण्डारण हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका गोप्य निर्णय, टिप्पणी तथा संवेदनशील दस्ताबेज बाहिरिने सम्भावनाप्रति सचेत गराइएको छ। साथै सरकारी कागजातको सुरक्षित अभिलेखीकरण र गोपनीयता कायम गर्नु प्रत्येक कार्यालय र कर्मचारीको दायित्व भएको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा सरकारी तथ्याङ्कको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्ने बताउँदै यस्तो निर्देशन प्राविधिक सावधानी मात्र नभई संवेदनशील सूचना सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम भएको उल्लेख गरिन्।