काठमाडौँ । देशभर प्रयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) अनुसार स्थानीय तहमार्फत उपयोगमा नरहेका निजी जग्गा भूमि बैंकमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्रसमेत पठाइसकिएको छ। अब स्थानीय तहहरूले भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
मन्त्रालयले जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।