काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्य (सांसद)हरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध युवाहरु सडकमा उत्रिएका छन् । शनिबार माइतीघर मण्डलामा जेनजी पुस्ताका युवाहरुले सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै विरोध प्रर्दशन गरे।

सरकारले २०८३ साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची हेरफेर गर्दै सांसदहरूलाई समेत एकजना निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही निर्णयविरुद्ध युवाहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय जेन जी नागरिक अभियानका अभियन्ता अजय सोडारीले सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा ब्युताइएको सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिए । 
 
उनले विगतमा सुशासन र मितव्ययीताको पक्षमा आवाज उठाउने नेताहरू अहिले सरकारमा पुगेपछि आफ्नै प्रतिबद्धताविपरित राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी स्वकीय सचिव सुविधा पुनर्बहाली गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । बालेन सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट सांसदको स्वकीय सुविधा राख्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ । त्यसकै विरुद्धमा सडकमा आएका छौं । निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी आह्वान गर्दछौं ।’

सोडारीले स्वकीय सचिवका नाममा सांसदका आफन्त, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनाउने बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवमा हुने खर्चले पाँच वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुने दाबी गरे । उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, सोही अभियानका सचिव प्रकाश बमले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध जनाए । उनले स्वकीय सचिवको व्यवस्था भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्र बन्न सक्ने दाबी गर्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
 
‘प्रत्येक सांसदहरूको स्वकीयले एउटा नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारको संयन्त्र पूरा गर्नेछ । पहिलाको सरकारले स्वकीयको पद खारेज गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि स्वकीय सचिव संघीय संसदमा राख्दा वार्षिक ५/६ करोड खर्च र त्यसै प्रदेशले पनि सिक्ने भएकाले प्रदेशले गर्दाखेरि पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने रहेछ ।’

अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिवको पद खारेज गरिसकेको बताउँदै उनले पुनः यस्तो व्यवस्था ल्याइनु जनताको हितविपरीत भएको बताए । उनले संघ र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्दा पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने उल्लेख गरे ।

उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलविद्युत तथा उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिए देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभ पुग्ने उनले बताए । 

बमले सांसदलाई आवश्यक सहयोगी राख्नैपरे आफ्नै तलब तथा सेवा–सुविधाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राज्यकोषबाट स्वकीय सचिवको तलब उपलब्ध गराउनु करदाताको पैसाको दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ ।  

यस्तैगरी, राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले निर्वाचनअघि ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नाराका साथ जनताबाट मत मागेर संसद पुगेका सांसदलाई फेरि राज्यकोषबाट अतिरिक्त सुविधा दिन खोज्नु जनताको अपेक्षाविपरीत भएको बताए । 

जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदलाई पुनः स्वकीय उपलब्ध गराउने तयारीको विरोध गर्दै उनले सरकारले यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि र यातायातको अभावमा रहेको बताउँदै उनले राज्यको स्रोत जनताको जीवनस्तर सुधारमा खर्चिनुपर्ने बताए ।

उनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक नागरिकता समस्या तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा सांसदहरूको सुविधा बढाउन सरकार लागेको उनले बताए । 

सिंहले सांसदहरूको सेवा–सुविधामा वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने दाबी गर्दै उक्त रकम कर छुट, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा नागरिकलाई राहत दिने कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।
  
उनले लासमा लाग्ने कर घटाउन, सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
  
सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटमा यही साउन ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

संघीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कुल ८८४ सांसदका स्वकीय सचिवलाई मासिक औसत ६० हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिँदा वार्षिक ६३ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ र ५ वर्षमा ३ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने रिटमा उल्लेख छ ।