काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेकी छन् ।

लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार सम्पन्न गरिएको महत्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

वर्षौंदेखि नयाँ कानुनको अभाव हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक जटिलता देखिँदै आएको थियो ।  

यस विधेयक तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र लगानी प्रवद्र्धनसमेत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सबित हुनेछ ।

यही अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही कार्यसूचीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो ।

विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने, लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि बलियो कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।