काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले प्रमाणीकरण नगरी पुनः विचारका लागि प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका छन् ।

संघीय कानुनसँग बाझिने सम्भावना रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले तीन बुँदे सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेपछि यो विषय राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश स्थापना भएयता प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेको यो पहिलो घटना भएकाले यसले थप चासो समेत उत्पन्न गरेको छ ।

प्रदेश सभाले गत असार २५ गते सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको उक्त विधेयक शुक्रबार प्रदेश सभामै फिर्ता आएको हो। प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान, संघीय कानुन तथा अन्तरसरकारी समन्वयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासँग विधेयकका केही प्रावधान मेल नखाने देखिएको भन्दै पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

 प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सन्देशमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) को उल्लेख गर्दै प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी निर्माण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएका छन्। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले बनाएको कुनै पनि कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने स्पष्ट प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) अनुसार प्रदेशले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग समन्वय कायम गर्नुपर्ने, संघ वा स्थानीय तहको अधिकार अतिक्रमण नगर्नुपर्ने, स्थानीय तहको क्षमता तथा वित्तीय सबलीकरणमा असर नपार्ने र कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नहुने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश प्रमुखले यही व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा संघीय कानुनका रूपमा रहेको लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को समेत उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनले गाँजा र औषधोपयोगी गाँजालाई समेत लागुऔषधको परिभाषाभित्र राखेको छ । 

साथै गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद–बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी, ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवनलगायतका गतिविधिलाई निषेध गरिएको व्यवस्था रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको विधेयक संघीय कानुनी व्यवस्थासँग मेल खानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

यद्यपि प्रदेश सरकारले भने उक्त विधेयक मनोरञ्जन वा सेवनका लागि गाँजा खुला गर्ने उद्देश्यले नभई औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको आर्थिक सम्भावना विस्तार गर्ने उद्देश्यले घरेलु मदिरासँगै औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने योजना प्रारम्भदेखि नै अघि सारेका थिए । 

यही योजनाअनुसार २०८२ कात्तिक २४ गते प्रदेश सभामा पहिलो पटक विधेयक दर्ता गरिएको थियो । प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि विधेयकको उद्देश्य गाँजा सेवनलाई वैधता दिनु नभई औषधि तथा उद्योगका लागि नियमनसहित खेती र उपयोगको व्यवस्था गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखले विधेयकको आशय फरक रूपमा बुझेको हुनसक्ने भएकाले संसद्ले उठाइएका प्रश्नहरूमा छलफल गरी आवश्यक संशोधन वा स्पष्टिकरणसहित प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । 

सभामुख धितालले नियमावली तथा कार्यविधिमार्फत पनि धेरै विषयलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न सकिने भएकाले प्रदेश प्रमुखले उठाएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सभाले अब प्रदेश प्रमुखको सन्देशमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले पनि प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता आएको विधेयकमाथि प्रदेश सभाको प्रक्रिया संविधान र नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले सभामुख र मुख्यमन्त्रीबीचको परामर्शपछि आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन् । 

विधेयकमा मानिस तथा पशुपन्छीको रोग निदान, उपचार, रोकथाम तथा बिरामीको पीडा कम गर्ने औषधि उत्पादनका लागि मात्र गाँजा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित गाँजा कानुनबमोजिम दर्ता भएका आधिकारिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी वा निर्यातका लागि मात्र बिक्री गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि भने चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र गाँजाजन्य औषधिको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजामा मादक तत्त्वको मात्रा अनिवार्य रूपमा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। गाँजाको फाइबरबाट कपडा, डोरी तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्न पाइनेछ भने डाँठ, जरा, पात र बीउबाट विभिन्न औद्योगिक तेल तथा अन्य उत्पादन प्रशोधन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । भाँगोको दाना अचार, चटनी तथा अन्य खाद्य सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न पनि कानुनी बाटो खोल्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

विधेयकले गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गत गठन हुने ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाई’बाट इजाजतपत्र लिएर मात्र निश्चित क्षेत्रमा खेती गर्न पाइनेछ । खेती गरिने क्षेत्र सुरक्षित पर्खाल वा तारबारले घेरिएको हुनुपर्ने, सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने तथा सुरक्षा हेरालु राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उत्पादन भएको गाँजा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाँदा सरकारी निरीक्षकबाट सिलबन्दी गरेपछि मात्र ओसारपसार गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

बिना अनुमति खेती गर्ने वा कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै लागुऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही हुने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक फिर्ता भएपछि अब गण्डकी प्रदेश सभाले त्यसमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधन वा स्पष्टीकरणसहित पुनः निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस घटनाले संघीय कानुन र प्रदेशको विधायिकी अधिकारबीचको समन्वय तथा अधिकारको सीमाबारे नयाँ बहससमेत सुरु गराएको छ ।