काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ। कमजोर राजस्व संकलनका कारण केन्द्र सरकारले तल्लो तहमा पठाउने अनुदान घटाउनु परेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो। परिपत्रमा पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको जनाइएको छ।

परिपत्रअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत प्राप्त हुने २५ प्रतिशत रकममध्ये अब २० दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र पठाइनेछ। यसरी कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्म अधिकतम ७० दशमलव ४३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम नपठाइने व्यवस्था गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार सबै कार्यालयलाई सोही आधारमा भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ। 

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। उक्त मार्गदर्शनअनुसार पहिलो र दोस्रो किस्ता प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नै हस्तान्तरण गरिने र तेस्रो किस्ता भने पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य र संकलनको अनुपातका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। चौथो किस्ता पनि चैत मसान्तसम्मको राजस्व अवस्था हेरेर पुनःनिर्धारण गरी पठाइने उल्लेख गरिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर पुस मसान्तसम्ममा जम्मा पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र हो।

लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठेपछि खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। राजस्व संकलन कमजोर हुनुका पछाडि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, आयातमा कमी आउनु, कर दायरा विस्तार प्रभावकारी नहुनु, कर चुहावट तथा प्रशासनिक कमजोरीजस्ता कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र प्रभावित हुनु र उपभोगमा कमी आउनुले पनि राजस्व वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ।

यसरी लक्ष्यअनुसार आम्दानी नहुँदा संघीय सरकारले खर्च कटौतीको नीति अपनाउँदै आएको छ। त्यसको पहिलो प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा देखिने गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानी स्रोत भएकाले यसमा कटौती हुँदा स्थानीय विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्दछ। गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो। २०८१ सालमा पनि सरकारले कमजोर राजस्वका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको थियो। त्यसबेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २९ गते पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये १३ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार कुल वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव २४ प्रतिशतभन्दा बढी रकम नपठाइने निर्णय गरिएको थियो।

तर उक्त निर्णयपछि प्रदेश र स्थानीय तहबाट चर्को विरोध भएको थियो। धेरै स्थानमा ठेक्का लागिसकेका, काम अघि बढिसकेका तथा भुक्तानी प्रक्रिया चलिरहेका योजनाको बजेट कटौती भएपछि स्थानीय सरकारहरू असन्तुष्ट भएका थिए। उनीहरूले केन्द्र सरकारले समयमै सूचना नदिई एक्कासि बजेट घटाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए। स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको दबाबपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त निर्णयमा संशोधन गरेको थियो। २०८१ फागुन १३ गते जारी अर्को परिपत्रमार्फत तेस्रो किस्ताबापतको रकम केही बढाइएको थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ प्रतिशतमध्ये २१ दशमलव ०८ प्रतिशत पठाइने र तेस्रो किस्तासम्म कुल बजेटको ७१ दशमलव ०८ प्रतिशतसम्म निकासा गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस वर्ष तेस्रो किस्तामात्र होइन, चौथो किस्तामा पनि कटौती गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २०८२ वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अन्तिम किस्तामा पनि कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि कार्यालयले चौथो किस्ताबापतको २० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। परिणामस्वरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल स्वीकृत बजेटको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको देखिन्छ। तेस्रो किस्तामै कटौती भएपछि आगामी चौथो किस्तामा पनि थप कटौती हुने सम्भावना बढेको छ। यदि राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन भने प्रदेश र स्थानीय तहले पुनः बजेट अभावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार अधिकांश स्थानीय तह विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि प्रवद्र्धन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानमै निर्भर छन्। अनुदान घट्दा जनताका आधारभूत सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय स्थानीय तहले चालु खर्च धान्न समेत समस्या हुन थालेको बताएका छन्। कर्मचारी तलब, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा नियमित सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ आउने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्थानीय तहहरू बढी प्रभावित हुने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालय भने राजस्व अवस्था सुधार गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछ। कर प्रशासन सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण, कर दायरा विस्तार र आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धनमार्फत आम्दानी बढाउने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर तत्कालै ठूलो सुधार हुने संकेत देखिएको छैन। संघीय प्रणाली कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिइए पनि वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै कमजोर छ। उनीहरू ठूलो मात्रामा केन्द्रको अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। 

यस्तो अवस्थामा बारम्बार अनुदान कटौती हुँदा संघीयताको प्रभावकारिता र स्थानीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। समग्रमा हेर्दा, चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर राजस्व संकलनका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गम्भीर आर्थिक दबाबमा पारेको छ। विगत वर्षको अनुभवले पनि देखाएको छ कि यस्तो कटौतीले विकास गतिविधि अवरुद्ध हुनुका साथै स्थानीय सरकार र केन्द्रबीच असन्तुष्टि बढाउने गर्दछ। आगामी दिनमा राजस्व संकलन सुधार गरी स्थिर र अनुमानयोग्य वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली निर्माण गर्न नसके संघीय संरचनाको प्रभावकारिता कमजोर बन्ने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ।